ठाणे : निलेश घाग
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर अभियान’ अंतर्गत कोलशेत येथे बाळकुम मंडळ आयोजित समाधान शिबिर उत्साहात संपन्न झाले. या शिबिरामध्ये वनपट्टाधारकांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी व घरांसंदर्भातील प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर स्वतःच्या हक्काची जमीन आणि निवाऱ्याचा अधिकार मिळाल्याने लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान, आनंद आणि भावनिक क्षण अनुभवायला मिळाले.
या कार्यक्रमास कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी लाभार्थ्यांशी संवाद साधत शासनाच्या या लोकाभिमुख उपक्रमाचे स्वागत केले. वनहक्कांच्या प्रश्नावर सामाजिक कार्यकर्ते श्री. विवेक पंडित यांच्या माध्यमातून अनेक वर्षांपासून सातत्याने संघर्ष सुरू असून, त्यांच्या सूचनांमधून आणि मार्गदर्शनातूनच हा विषय गेल्या दोन अधिवेशनांमध्ये विधानपरिषदेत सातत्याने मांडल्याचे आ. डावखरे यांनी सांगितले.
यावेळी बोलताना त्यांनी नमूद केले की, माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध अधिवेशनांमध्ये शासनाची भूमिका स्पष्ट करत वनपट्टाधारकांना त्यांच्या हक्काची जमीन आणि घरे मिळवून देणे हेच शासनाचे धोरण असल्याचे वारंवार अधोरेखित केले होते. आज प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या हाती प्रमाणपत्रे देताना शासनाचा तो संकल्प प्रत्यक्षात साकार होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी बोलताना त्यांनी एक भावनिक शायरी सादर करत उपस्थितांच्या भावना व्यक्त केल्या, “आपके इन बुलंद वादों से हम क्या करेंगे…हमें हमारी ज़मीन दे दो, हम आसमां से क्या कहेंगे?” या ओळींमधून वनपट्टाधारकांच्या अनेक वर्षांच्या संघर्षाची वेदना आणि त्यांच्या हक्काच्या जमिनीबाबतची अपेक्षा अधोरेखित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आज या ठिकाणी अनेक कुटुंबांना त्यांच्या हक्काची जमीन आणि घरांचा अधिकार मिळत असल्याने हा दिवस दिवाळी आणि दसऱ्यासारखा आनंदाचा तसेच या प्रसंगी वनपट्टाधारकांच्या चेहऱ्यावरील आनंद हा अतिशय भावनिक क्षण आहे हे देखील आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी नमूद केले.
या उपक्रमाच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल प्रशासनातील सर्व अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करत आमदार डावखरे यांनी प्रशासनाला आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठीही पुढाकार जाहीर केला. पुढील १०० शिबिरांसाठी आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर, सुविधा आणि सहकार्य उपलब्ध करून देण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार असल्याचे सांगत, ठाणे आणि ठाणे जिल्ह्यात कुठेही अशा शिबिरांचे आयोजन झाल्यास पूर्ण सहकार्य देण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.वनपट्टाधारकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी शासन, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वय अधिक बळकट करण्याची गरज अधोरेखित करत, समाजातील वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अशा उपक्रमांची मोठी आवश्यकता असल्याचेही आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी यावेळी नमूद केले.
