दुनिया में जो बदलाव आप देखना चाहते हैं, वह खुद बनिए. - महात्मा गांधी
Homeमहाराष्ट्रदिव्यातील गणेश विद्यामंदिर शाळेने शासनाच्या आदेशाला दाखवली केराची टोपली; आरटीई ठरतंय 'राईट...

दिव्यातील गणेश विद्यामंदिर शाळेने शासनाच्या आदेशाला दाखवली केराची टोपली; आरटीई ठरतंय ‘राईट टू लूट’ — अमोल केंद्रे यांनी माहिती अधिकारात केलं उघड

दिवा; प्रतिनिधी

शासनाच्या आदेशानुसार शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) वंचित घटकातील मुलांना प्रवेश देताना शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकालाच दिव्यातील गणेश विद्यामंदिर शाळेने टोपली दाखवली आहे. अतिरिक्त शिक्षण शुल्क पाठ्यपुस्तकांसाठी शुल्क, विशिष्ट दुकानातूनच गणवेश खरेदी नावाखाली पालकांकडून दामदुप्पट शुल्क वसूल केले जात आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे पालकही आरटीई कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या सुविधांबाबत अनभिज्ञ असल्याने शिक्षण शालेय शिक्षण संस्थाचालकांचे चांगलेच फावले आहे. त्यामुळे पोटाला पीळ मारून मुलांवर वर्षाकाठी हजार रुपयांचा खर्च करण्याची वेळ पालकांवर आली आहे

प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळण्याचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे. वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांनाही चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे, या उद्देशाने शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये शासनाच्या वतीने २५ टक्के जागा या आर्थिक वंचित घटकासांठी राखीव ठेवल्या आहेत. त्या प्रवेशाच्या बदल्यात
शासनाकडून संबंधित शाळांकडे काही विशिष्ट रकमेची आकारणी केली जाते. असाच धक्कादायक प्रकार दिव्यातील गणेश विद्यामंदिर शालेय संस्था चालकांचा प्रताप सामाजिक कार्यकर्ते अमोल केंद्रे यांनी माहिती अधिकारात उघडकीस आणला आहे

▪️शाळांनी शिक्षण शुल्क माफ केले आहे ना; मग इतर सुविधांसाठीही पैसे देऊ, या मानसिकतेमुळे शिक्षण संस्थाचालकांकडून ही लूट सुरूच असल्याचे पालकवर्गाचे म्हणणे आहे.

शाळा म्हणते आम्ही फक्त शिक्षण मोफत देणार आरटीई प्रवेशांतर्गत आम्हाला मोफत पाठ्यपुस्तके द्यायला हवीत; पण देत नाहीत. माझा मुलगा पाचवीला आहे. पाठ्यपुस्तके, वह्या खरेदी करण्याची माझी परिस्थिती नाही. त्यामुळे शाळेला एक अर्ज केला होता. पण त्यांनी तो घेतला नाही. मुलाची पाठ्यपुस्तके, वह्या, गणवेश यांचेच शुल्क हजारांच्या घरात जाते. हे म्हणजे खासगी शाळेतच शिक्षण घेण्यासारखे झाले. शाळा म्हणते आम्ही फक्त शिक्षण मोफत देणार, इतर साहित्य तुम्ही तुमचे घ्या. – पालक प्रतिनिधी.

मुलांना पाठ्यपुस्तके आणि गणवेश मोफत दिला जावा हे मूळ शासनाच्या परिपत्रकात समाविष्ट आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी शाळेकडून होत नाही. पालकांकडून काही उपक्रमांच्या नावाने पैसे मागितले जातात. त्याची पावती दिली जात नाही. पालक जर उपक्रमांचे पैसे भरू शकले नाहीत तर मुलांमध्ये न्यूनगंडाची भावना निर्माण होते. मुलामुलांमध्ये भेदभाव केला जातो. आरटीईअंतर्गत मुलांना जे ओळखपत्र दिले जाते. त्यावर मोफत शिक्षण आहे म्हणजे काय, हे लिहिले जावे. असेही अमोल केंद्रे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले

▪️बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम
२०११ काय सांगतो?

शाळेमध्ये हजर होणाऱ्या बालकाला मोफत पाठ्यपुस्तके, लेखन साहित्य व गणवेश मिळण्यासाठी तो हक्कदार असेल.

शाळा किंवा कोणत्याही प्रकारचे साहाय्य व अनुदान न मिळणाऱ्या विनाअनुदानित शाळांनी आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिलेल्या मुलांना हक्काचे मोफत साहित्य आणि पाठ्यपुस्तके, गणवेश, ग्रंथालय यांसारख्या सुविधा, माहिती व तंत्रज्ञान सुविधा, पाठ्येत्तर कार्यक्रम व खेळ या
बाबींसंदर्भात कोणत्याही प्रकारे इतर मुलांपेक्षा वेगळी वागणूक दिली जाणार नाही. असे असताना गणेश विद्यामंदिरचे शालेय संस्थापक विद्यार्थी तसेच पालकांची लूट करणार असतील तर पुन्हा नों फी नो डोनेशन अभियान पुन्हा एकदा तीव्र करणार असे अमोल केंद्रे यांनी सांगितले

भारत सरकार मान्यता प्राप्त RNI No.
MAHMAR2014/५९६९८

जाहिरात

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

ख़ास ख़बरें

error: Content is protected !!