मुंबई : – राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशवन सुरु झाले आहे. अशातच लाडक्या बहिणींसाठी सुरु केलेली योजना राज्याच्या तिजोरीवर किती मोठा झटका देऊन गेली आहे, हे समोर येत आहे. शासकीय कंत्राटदारांची तब्बल ७७ हजार कोटी रुपयांची देयके अद्याप प्रलंबित असून, शासनाने दिलेले चेकही ट्रेझरीमध्ये पैसे नसल्यामुळे वटत नसल्याचा खळबळजनक आरोप ‘राज्य कंत्राटदार महासंघाने’ केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीतील आर्थिक चणचणीचा मोठा फटका आता राज्यभरातील विकासकामांना बसताना दिसत आहे. मागील वर्षापर्यंत कंत्राटदारांची एकूण थकबाकी ८९ हजार कोटी रुपयांच्या घरात होती. कामाचे पैसे मिळत नसल्याने कंत्राटदारांनी आत्महत्या देखील केली होती. यानंतर कंत्राटदार आणि अभियंत्यांनी वारंवार केलेल्या आंदोलनांनंतर सरकारने काही रक्कम देण्याचे मान्य केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात वर्षभरात केवळ १० टक्के रक्कमच अदा करण्यात आली आहे. उर्वरित ७७ हजार कोटींसाठी कंत्राटदार आजही सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत.
चेक दिले पण पैसे कुठे ?
राज्य कंत्राटदार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. ते म्हणाले, “काही विभागांनी कंत्राटदारांना थकबाकीचे चेक दिले आहेत, पण जेव्हा हे चेक बँकेत किंवा ट्रेझरीकडे नेले जातात, तेव्हा तिथे पैसे नसल्याचे सांगण्यात येते. हा कंत्राटदारांची थट्टा करण्याचाच प्रकार आहे.”
विकासकामे ठप्प, ९ मार्चला मोठी बैठक
निधी अभावी केवळ जुनी देयकेच रखडलेली नाहीत, तर सध्या सुरू असलेली विकासकामेही जागीच थांबली आहेत. नवीन कामांना मंजुरी देण्याचे प्रमाणही नगण्य आहे. या अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी ९ मार्च रोजी राज्यातील शासकीय अभियंता आणि कंत्राटदारांची महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार असल्याची माहिती मिलिंद भोसले यांनी दिली.
