नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
देशातील सुमारे ३५ ते ४० टक्के वकीलांच्या पदव्या बनावट आहेत. ते या खोट्या प्रमाणपत्रांच्या जोडीवर न्यायालयांमध्ये वकिली करत आहेत, असा खळबळजनक दावा बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे (BCI) अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा यांनी केला. बनावट पदव्या असणाऱ्या वकिलांमुळे निर्माण झालेल्या समस्येची बीसीआयला पूर्ण जाणीव असून यावर आवश्यक पावले उचलण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वृत्तसंस्था ‘IANS’ शी बोलताना बीसीआयचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा म्हणाले, “न्यायालयीन परिसरात काळे कोट आणि बँड घालून फिरणारे सुमारे ३५ ते ४० टक्के लोक हे बनावट आहेत, त्यांच्या पदव्या पूर्णपणे खोट्या आहेत, याची पूर्ण कल्पना बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला आहे. त्यांनी वकिलीच्या पदव्या कुठेतरी तयार केल्या आहेत किंवा विकत घेतल्या आहेत आणि त्याच बळावर ते न्यायालयात प्रॅक्टिस करत आहेत.”
जेव्हा बीसीआयने वकीलांच्या पदव्यांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली, तेव्हा सुमारे ४०% वकिलांनी पडताळणीचे अर्ज भरले नाहीत. त्यामुळे हे ४०% वकील बनावट असण्याचा संशय आहे. ही बाब आपण भारताच्या सरन्यायाधीशांच्याही निदर्शनास आणून दिली असल्याचे मनन कुमार मिश्रा यांनी सांगितले.
भारताच्या सरन्यायाधीशांनी न्यायालयात केलेल्या एका तोंडी टिप्पणीनंतर सोशल मीडियावर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (Cockroach Janata Party) ही मोहीम सुरू झाली होती. या मोहिमेबाबत आपले मत मांडताना मिश्रा म्हणाले की, सरन्यायाधीश त्या तरुणांबद्दल बोलत होते जे बनावट पदव्या घेऊन या व्यवसायात येतात. बनावट पदव्या मिळवून, काळा कोट, बँड आणि गाऊन घालून न्यायालयात हजर राहणाऱ्या लोकांबद्दल सरन्यायाधीश बोलत होते. ते विधान त्यांच्यासाठीच होते. त्या परिस्थितीची पार्श्वभूमी वेगळी होती,” असे मिश्रा यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या आठवड्यात, ज्येष्ठ वकिलांच्या नामांकनाशी संबंधित याचिका दाखल करणाऱ्या एका वकिलाला फटकारताना, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अनेक वकिलांच्या कायद्याच्या पदव्यांच्या वैधतेबद्दल शंका व्यक्त केली होती. या प्रकरणी बार कौन्सिल ऑफ इंडिया काही कारवाई करेल अशी अपेक्षा नसल्याचे सांगत सरन्यायाधीश म्हणाले होते की, ते या पदव्यांची पडताळणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्याचा विचार करत आहेत. काही बेरोजगार तरुण “झुरळांसारखे” आहेत, जे सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या (Activism) बुरख्याखाली प्रत्येक व्यवस्थेवर हल्ला करतात. या विधानांवर चौफेर टीका झाल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, त्यांचा रोख केवळ बनावट पदव्या असणाऱ्या लोकांवरच होता.
भारत सरकार मान्यता प्राप्त RNI No.
MAHMAR2014/५९६९८
