ठाणे ; जयेश परमार
अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रमाणपत्र पडताळणीची फाईल मंजूर करून देण्यासाठी अडीच लाख रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी कोकण विभाग अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या उपसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहात अटक केली. मिनाक्षी नारायण उन्हाळे (वय ४६) असे अटक करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव असून त्या ठाण्यातील चरई परिसरातील कार्यालयात कार्यरत होत्या. शुक्रवारी सायंकाळी सुमारे ४.१० वाजण्याच्या सुमारास एसीबीने सापळा रचून ही कारवाई केली.
प्राप्त माहितीनुसार, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती ही एसटी प्रमाणपत्रांची वैधता तपासून त्यावर अंतिम निर्णय देणारी महत्त्वाची प्रशासकीय यंत्रणा आहे. या प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांना, शासकीय नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्यांना तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना मोठा आधार मिळतो. या प्रक्रियेतील पारदर्शकता अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. मात्र या प्रक्रियेत लाच मागितल्याचा प्रकार उघड झाल्याने प्रशासनातील पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या प्रकरणातील तक्रारदाराने आपल्या पत्नी व मुलीच्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अर्ज केला होता. संबंधित फाईल मंजूर करून देण्यासाठी मिनाक्षी उन्हाळे यांनी तक्रारदाराकडे अडीच लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप आहे. तक्रारदाराने ही रक्कम देण्यास नकार देत १२ फेब्रुवारी रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या रायगड-अलिबाग कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीची प्राथमिक पडताळणी केल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले.
यानंतर एसीबीच्या पथकाने नियोजनबद्ध सापळा रचला. शुक्रवारी तक्रारदाराने ठरल्याप्रमाणे रक्कम देण्यासाठी चरई येथील कार्यालयात भेट दिली. त्या वेळी मिनाक्षी उन्हाळे यांनी आपल्या केबिनमध्ये तक्रारदाराकडून अडीच लाख रुपये स्वीकारले. त्याच क्षणी उपस्थित पंचांच्या साक्षीने एसीबीच्या पथकाने त्यांना रंगेहात ताब्यात घेतले. या कारवाईमुळे सरकारी कार्यालयांमध्ये सुरू असलेल्या लाचखोरीविरोधात एसीबीने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या कारवाईचे नेतृत्व रायगड-अलिबाग येथील एसीबीचे पोलिस उपअधीक्षक सरिता भोसले यांनी केले. पोलिस अधीक्षक शिवराज पाटील, अपर पोलिस अधीक्षक भागवत सोनवणे व सुहास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई पार पडली. संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू असून पुढील तपासही सुरू आहे.
प्रशासनाच्या दृष्टीने जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील मानली जाते. कारण या प्रक्रियेवर शैक्षणिक प्रवेश, नोकरीतील आरक्षण तसेच सामाजिक न्यायाशी संबंधित अनेक निर्णय अवलंबून असतात. त्यामुळे अशा प्रक्रियेत लाचलुचपत झाल्यास समाजातील दुर्बल घटकांवर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. या पार्श्वभूमीवर एसीबीकडून करण्यात आलेली कारवाई ही भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे.
दरम्यान, या घटनेनंतर शासकीय कार्यालयांमधील कामकाज अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार बनवण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. तक्रारदारांनी पुढे येऊन अशा प्रकारांबाबत माहिती दिल्यास भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा अधिक प्रभावी होऊ शकतो, असेही एसीबी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पुढील तपासात या प्रकरणाशी संबंधित आणखी काही बाबी समोर येण्याची शक्यता असून त्यानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
