महानगर पालिकेकडून फेरीवाल्यांच्या बायोमेट्रिक नोंदणीसाठी ठेकेदार नेमण्याचा प्रस्ताव १८ मार्चच्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव सादर होणार
दिवा ; निलेश पांडुरंग घाग
ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील नगर पथ विक्रेता समिती स्थापन करण्यासाठी स्थगित करण्यात आलेली निवडणूक पुन्हा घेण्यासाठी पालिका प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. राजकीय पक्ष आणि फेरीवाला संघटनांनी उपस्थित केलेले आक्षेप दूर करण्यासाठी पालिकेकडून फेरीवाल्यांची नव्याने नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करून त्यांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. या कामासाठी ठेकेदार नेमण्याचा प्रस्ताव येत्या १८ मार्च रोजीच्या सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०१३ रोजी आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार ठाणे महानगरपालिकेने शहर फेरीवाला समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या मान्यतेने शहरातील फेरीवाल्यांचे २०१६ आणि २०१९ मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्या सर्वेक्षणात आढळलेल्या आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केलेल्या फेरीवाल्यांची पालिकेकडून नोंदणी करून त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले होते.
राज्य शासनाने ठाणे शहरासाठी नगर पथ विक्रेता समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर पालिकेने निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार शहरातील पथ विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण करून फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत नोंदणी झालेल्या पथ विक्रेत्यांची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. तसेच पथ विक्रेत्यांचे आठ प्रतिनिधी नगर पथ विक्रेता समितीवर सदस्य म्हणून निवडण्यासाठी पालिकेने २६ मार्च २०२५ रोजी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता.
मात्र विविध फेरीवाला संघटना, राजकीय पक्षांचे नेते आणि माजी नगरसेवकांनी यावर आक्षेप घेतले. तसेच राजीव गांधी हॉकर्स युनियनने या प्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या हरकती आणि जनहित याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्तांनी ३ एप्रिल २०२५ रोजी निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यास मान्यता दिली.
यानंतर फेरीवाल्यांचे नव्याने सर्वेक्षण करून अद्ययावत मतदार यादी तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच पथ विक्रेता योजना २०१७नुसार दर पाच वर्षांनी पुनःसर्वेक्षण करण्याची तरतूद असल्याने महापालिका क्षेत्रातील सर्व फेरीवाल्यांचे पुनःसर्वेक्षण करण्यास आयुक्तांनी ७ मे २०२५ रोजी मान्यता दिली.
यानुसार आता फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करून त्यांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना ओळखपत्रे आणि नोंदणी प्रमाणपत्रे देण्यात येणार आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी ठेकेदार नेमण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून तो १८ मार्चच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. या कामासाठी अंदाजे ४९ लाख ५० हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
भारत सरकार मान्यता प्राप्त RNI No.MAHMAR2014/५९६९८
जाहिरात
जाहिरात
